ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਜੂਨ:
ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਰੂਪੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 25 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੁਲੀਸ ਫਾਈਲ ’ਚੋਂ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਏਐਸਆਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ, ਆਈਜੀ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ, ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।