ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ: ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ

ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ: ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਅਗਸਤ:
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਂਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਐੱਨਆਰਐੱਚਐੱਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਂਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਬੋਨਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਹਾਜਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ.ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ‘‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਇੰਡੀਆ’’ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-੍ਹਂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਝਾਲਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-੍ਹਂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡਮ ਕੈਪਟਨ ਕਪਿਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਾ.ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।