ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ

ਸੜਕ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਮਈ:
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚਿੱਤ ਭਾਅ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੋਡ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਵੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਲੌਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਪੁਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਭਮ ਸਿੰਘ ਚੋਲਟਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ।