ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1101 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ, 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1101 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ, 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਛੜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਮਾਰਚ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 1101 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਛੜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਉਕਤ ਜੋੜੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਲਖਿਲਾ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਮਿਠਾਈ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ। ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 8 ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਰੀਸ਼, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੋਸ਼ਿਕਾ ਸੂਦ ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਬੈਂਚ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਮਿਸ ਆਸ਼ਿਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੈਂਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਮਿਸ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1122 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ 2888 ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1101 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 37 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 857 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।