ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਹੁਗਾਰਾ:

ਧਨਾਂਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ:
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਕੇ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨਾਂਢ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਆਰਆਰਆਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 13.51 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 89212 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ 11.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ 581 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 18.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਧਨਾਂਢ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ,ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਕੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਰੱਜੇਪੁੱਜੇ ਧਨਾਂਢ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਦੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇ ਅੌਖਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਖਟਾ ਉਤਰਾਇਆਂ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਗੂਆਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ‘ਖੇਤੀ-ਫਾਰਮਾਂ‘ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਮਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।