ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ:
‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।’
ਅੱਜ ਇਥੇ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ (ਆਰ ਐਫ ਪੀ) ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਚਾਰ ਉਪ-ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਪ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ/ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਵਪਾਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਪ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਰ ਐਫ ਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ-ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ. ਚਾਰ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਐਮ. ਬਾਲਾਮੁਰੂਗਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
