ਰਾਵੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ

ਰਾਵੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹੈ: ਬਾਦਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ (ਥੀਨ ਡੈਮ) ਉੱਤੇ ਨੀਵਾਣ ਵੱਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਦਾ ਸਹਿ-ਹਸਤਾਖਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ) ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਸ੍ਰੀ ਸੌਰਭ ਭਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਆਰ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਭਰਤ ਵਿਆਸ ਨੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1979 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਪਰੈਲ, 2013 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਕੁਝ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੋਤਾ ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰੈਸਟ ਦਾ ਪੱਧਰ 398.40 ਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਵਿਚਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰੈਸਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1150 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਨਿਗਰਾਣ ਟੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮਝੋਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੁਰੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 1979 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੀਨ ਡੈਮ/ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 3.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 1979 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬਾਕੀ 2.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹਿਰ ਲਈ ਸਾਈਫਨ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਲ 1979 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 16 ਤਹਿਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਉਸਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਕੇ.ਐਸ. ਪੰਨੂ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਆਨਰੇਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।