Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ: ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ-2017 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ\ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ-2017 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਈਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 36 ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਿਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 300 ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ -2017 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 17 ਕੋਲਡ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ/ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
