ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ:
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ (ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ) ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਅੱਜ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਮਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 1.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਵਿੱਚ 11.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਲੀਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
