ਐਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 762 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਅ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਐਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ, ਛੱਤ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ-ਝੁੰਗੀਆਂ ਦੀ 762 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਊਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਕਰਪੁਰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਕੰਬਾਲਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਭਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਕਰਪੁਰ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਰਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2010-11 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪੰ੍ਰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 121 ਗਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਝਿਊਰਹੇੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੇਮਗੜ੍ਹ, ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ, ਪਿੰਡ ਸਿਆਊ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ 1 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਚ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕੋ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।