ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ: ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ: ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਪਣੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ\ਜਲੰਧਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ’। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੇਨੈਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱੱਤੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।