ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਗਮਾਡਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਚਿੰਤਤ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ\ਪੁੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਅਰੂਮਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
