ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਏ-1’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ 2.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ/ਜਵਾਬ ਦੇਣ/ਰਾਏ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰੜੇ/ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਐਫ.ਐਸ. ਨਾਰੀਮਾਨ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰ ਗੋਪਾਲ, ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਾਊ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।
