Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਐਸਪੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਨਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀਆਈਪੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੀਏ, ਪ੍ਰੈੱਸ, ਪੁਲੀਸ, ਡਾਕਟਰ, ਆਰਮੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਝੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਟਿੱਕਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲਕ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਖੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਆਈਪੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਮੈਨ ਕਲਚਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਟਰੈਫ਼ਿਕ) ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ