ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਨਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ ਹੈ: ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ
ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈਕਾਟ: ਮਾਵੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਅਪਰੈਲ:
ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ‘ਨਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਭਾਗ, ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ 25-25 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਤੀਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁੱਡਾ\ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
