ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਂਮੀਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ,17 ਫਰਵਰੀ (ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਿਆ ਨੇ ਇਸ ‘ਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ (ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ) ਕਸੂਤੇ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹਾਊਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ,ਪਰ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ(ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀਵਾਲੀ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹੰਸ,ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ,ਰਜਿੰਦਰ ਗੁੱਡੂ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ) ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਟੱਲੀ ਹੋ ਲਵੀਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ‘ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ੳੇਨਾਂ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ੍ਹ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਂਸਨ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ‘ਤਲਬ’ ਕੀਤੀਆਂ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸਨਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ 5 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੰਨਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਟ ਦਾਈਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਡਾ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕਨਟੈਂਮਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮਿਤੀ 12/10/2016 ਜਿਥੇ ਦਰਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ‘ਤਲਬ’ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਕਤ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾਅ ਨਿਲਕ ਆਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹਈਆਂ ਅਖਬਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਧੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸ਼ਟ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ‘ਚ ਦਾਈਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੇਂਨ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੈਂਬਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਵਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਨੁੂੰ ਸਿਆਲਕਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਣਜਾਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਠੰਢ੍ਹੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਹਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ‘ਚ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?