ਨੋਟਬੰਦੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟਰਜ ਬੈਂਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ
ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂ ਨੱਛਤਰ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰਵਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੈਡਿਟਰਜ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫਸਲ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਜੀਰੀ, ਗੰਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜੀ ਸਦਕਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਣਦਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀਨਲ ਰੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਨ੍ਹੇ ਮਿਹਣੇ ਅਲੱਗ ਸੁਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਬਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ/ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਬੇਲੋੜ੍ਹਾ ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਾ) ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟਰਜ਼ ਬੈਂਕ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਖਰੀਦਾਦਾਰ ਆੜਤੀ/ਸਰਕਾਰ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਫਿਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆੜਤੀ/ਸਰਕਾਰ/ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
