ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਗੁੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਕੈਰੀਜਿਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਟਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼), 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ / ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਓਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਓਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਓਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ / ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ / ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮਟ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਓਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ੳਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ / ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ / ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਦਰਾਂ ਨਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਲੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਆਰਥਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।