ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਏਡੀਜੀਪੀ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਅਪਰੈਲ:
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੰਤੇਮਾਜਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼-7 ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਿੰਨ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-116 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਠਾੜੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।