Nursery and LKG classes will be introduced in Government Schools from next education session: Capt Amarinder

ਅਗਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਐਲਕੇਜੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਨਗੇ 5 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ

13000 ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 48 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਐਲ.ਕੇ.ਜੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ 13000 ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੁਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੁਤਲ 13000 ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜਟਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਸੌਚਾਲਿਆ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਈਲੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ, ਮਿੱਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨਿਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗੇਰਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਡਮੀ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਗੈ੍ਰਜੁਏਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੇ੍ਰਸਠ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੋਪਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂੁਬੇ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕਨੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 70 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈ ਫਾਈ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਗੈ੍ਰਜੁਏਟ ਡਿਗਰੀ, ਪੋਸਟ ਗੈ੍ਰਜੁਏਟ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰਿਜਨਲ ਡਾਈਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸਸਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ।