ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ 4.81 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ 4.81 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (ਜੀ.ਈ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4.81 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਦੀਪੇਸ਼ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਈ.ਓ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਦਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀ.ਈ.ਓ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਡਲ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਈ.ਪੀ.ਸੀ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਭੋਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਗੈਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.) ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ (ਈ.ਪੀ.ਸੀ) ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਜੋਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਏ ਜੀ.ਈ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਗੈਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ 275 ਗੈਸ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਅਧਾਰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 35 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਪਲਾਂਟ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਏ. ਵੇਨੂਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੀ.ਈ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਲੀਡਰ ਅਰੁਣ ਉੱਨੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲੀਡਰ ਕਨਿਕਾ ਤਾਯਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਜੀ.ਈ. ਐਸੋਸੀਏਟਜ਼ ਸ਼ਯਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।