ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਸਾਢੇ 3 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੀਟ ’ਤੇ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੱੁਖ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘੱਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਦਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਡੀਓ ਪਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕੱਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਕੋਟਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।