ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੀ 24 ਮਈ ਤੋਂ ਕਮਲਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੀਟ ’ਤੇ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੱੁਖ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘੱਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੌਕ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਦਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਡੀਓ ਪਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕੱਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਕੋਟਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।