ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲਾ ਜਿਊਂ ਦਾ ਤਿਊਂ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਮਾਰਚ:
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਊਂ ਦੇ ਤਿਊਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਐਸਈ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਧਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਣੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
