ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਖ: ਕੁੰਭੜਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਖ: ਕੁੰਭੜਾ

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਦਸੰਬਰ:
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2005 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਾਂ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗÎਭਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਤਰੀਕ ਉਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਫੋਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਉਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚਹੇਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਨ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 16 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।