ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ: ਸਿੱਧੂ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਝਬੂਝ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐਸਮਾ’ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ।
