ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਪੀਜੀਆਰਈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਪੀਜੀਆਰਈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2011 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫੌਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਈ.ਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਈ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਆਰ. ਲਖਣਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਫਜੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 18 ਮਾਰਚ, 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ, ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ।