ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ: ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ: ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਮਾਰਚ:
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 28-29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭੇੜਾਘਾਟ (ਜਬਲਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ,ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ 28-29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਐਨਪੀਐਸ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚਰਣ ਲਈ 13-16 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਬੇਗੁਸਰਾਏ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ,ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਬਿਲ, ਬੈਨਰ, ਸਟੀਕਰ, ਬੋਰਡ ਬੋਰਡਿੰਗ, ਬੁਕਲੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਐਸਪਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡਟਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਡੀਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਲੱਖਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2021 ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਇਨਕਮ ਛੁੱਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।