ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀਪੀਐਫ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ:
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀਪੀਐਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਨੇੜੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਲਾਈਟ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨਵੀਨਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜੀਟੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਪੀਐਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਨਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਜਰਬਾ, ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਐਨਪੀਐਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
