On the suggestion of Capt Amarinder, Home Minister approves to relook on the Sikh’s black list to remove Religious Overtones

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ

ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਵਧੀਕ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਐਫ/ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪਰੈਲ:
ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 51.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ/ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਾਵਾਂ, ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ./ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੈਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8000 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੱਹਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੱੁਪ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।