ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਛੇਤੀ: ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਛੇਤੀ: ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ

ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਅਗਸਤ:
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਐਕਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੂਲੈਕਟਰ ਵੀ ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਮਆਈਐਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।