ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਪੀਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ

ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਪੀਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਜੂਨ
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਤੇ ਏਡੀਪੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੌਲਖ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ (ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ) ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ 8886 ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਵਲਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈੱਡ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ 75:25 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ ਕਰਨ, ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀਐਫ਼ਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਦ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। 228 ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਓਡੀਐਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 5178 ਅਤੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਗਿਣਨ, 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ 1.4.2018 ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਛੁੱਟੀ (ਕਰੋਨਾ ਛੁੱਟੀ) ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸੀਪੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਸੀਨੀਅਰ/ਜੂਨੀਅਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਡੀਡੀਓ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਟਕਾਉਣ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਰਨੈਲ ਦੌੜਕਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬਲਾਚੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।