ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ: ਲੈਫ਼ ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ

ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ: ਲੈਫ਼ ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ

ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ:
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਕਸ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਫ਼ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਸਐਸ ਸੋਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੌਲਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਟਰਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੌਲਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1972 ਤੋਂ 1987 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 14 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਰੈਜ਼ੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਟੈਪਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਐਸਐਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 14 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੈਪਟਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।