ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੌਰਤ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੌਰਤ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੋ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੀਸੀ ਕਲੇਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 309 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੌਰਤ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੌਰਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2017 ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 357-ਏ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਅਤੇ (3) ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਕੀਮ ‘‘ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਵਿਕਟਿਮਜ਼/ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਆਫ਼ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਾਲਟ/ਅਦਰ ਕ੍ਰਾਈਮ-2018 ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਅੌਰਤਾਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।