Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗ਼ੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਨਐਸ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਡਿਊਲ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਐਸਸੀਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21ਏ, ਧਾਰਾ45-ਧਾਰਾ 41 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
