ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-3ਏ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-52 ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਮਾਰਚ:
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਬੀਤੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਜਹੇੜੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਲਾਂਘਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਕਈ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ (ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ) ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਬੇਕਸੂਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਭੀੜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦਰਜਨ ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫੇਜ਼-6 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ/ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
