Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ: ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ: ਬੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਫੋਕੀ ਟੋਅਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
