Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ’ਚ ਛੇਤੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ: ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ਼) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਦਿਆ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਜੀਐਸਈ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸੁਖਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਹਰਦੇਵ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਠੋਸ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸਾਰੂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਡ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਏ ਤੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ 13 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਦਲੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 1904 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਜਦੀਪ ਸੰਧੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਜਗਰਾਓਂ, ਹਰਦੇਵ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਟਲੀ, ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ