ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਵੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਓਐਨਸੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
