ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੰਕਟ ਗੰਭੀਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 31 ਜਨਵਰੀ
ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ, ਵੱਡੀ ਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ, ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਜ਼-3ਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਲਟੀ-ਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
