ਪੀਸੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਗਲਤ: ਡਾ. ਚੀਮਾ
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ (ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਮਮਤੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਅਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੀ ਹਨ। ਦੋ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ 2005 ਤੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਰ-ਵਿਵਾਦ, ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਨੇ ਬੇ-ਪਨਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਹਿਰੋਕ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ’ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਅਫ਼ਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡੈਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, ਈਜੀਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
