ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੁੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਛਪਣਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੁੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਈਏਐਸ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਕ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਹਿਰੋਕ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਐਸਈ ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗੋਇਲ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਦੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਜੇ.ਐਸ. ਕਾਹਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਮਾਹਲ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਕਰੀਰ ਡੇਢ ਦਰਜ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਛਪਵਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਮਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਐੱਸ.ਈ. ਸਮੇਤ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੁੂਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
