ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੰਗਤ ਖਾਨ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਕਰਤਾਰ ਪਾਲ, ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 125 ਫੀਸਦੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 2.72 ਗੁਣਾਂਕ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਪੇ-ਸੋਧਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 2.89 ਗੁਣਾਂਕ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ-2011 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 3.06 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਭ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੁੱਡਾ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਣਭੱਤੇ/ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ-ਬੈਂਡ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲਹੌਰੀਆਂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।