ਸਿਆਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ

ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰਵੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ:
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ 2003 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420,467,468,471,120ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਰੋਤਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਹੇ ਨਿਰਪਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਹੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਪੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਧਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੁਨੀਤ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ 134 ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।