ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੈਂਥ

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਕੈਂਥ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ / ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ,ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 416/2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 20.3.2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸ ਸੀ / ਐਸ ਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ‘ਬੰਦ‘ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸ ਸੀ / ਐਸਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ‘ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’’ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ,ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਸ੍ਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕੋ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।