Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਪੇਂਡੂ ਹੈਲਥ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ: ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆ ਕੁੱਲ 1186 ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈਲਥ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਐਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾ ਸਿਹਤ ਸੈਟਰਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪਰਧਾਨ ਜੋਤ ਰਾਮ ਮਦਨੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ 2011 ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਗੁਣਿਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਯੁਨੀਅਨ ਵਫਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੋਸੀਡੀਂਗ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 1186 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੁਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵੱਰਤ ਸਰਮਾ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤਰਨਜੀਤ ਮੁਹਾਲੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਗੁਰਜੀਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹਰਬੰਸ ਚੀਮਾ, ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਹੰਸ ਰਾਜਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਮੋਗਾ, ਅਰਮਿੰਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅਮਰੀਕ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਮਲ ਅਵਸਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸੈਣੀ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਰਵੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ