ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲਾ: ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਇਆ, 3 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ

ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲਾ: ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਇਆ, 3 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੇਐਸ ਭਾਟੀਆ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ), ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏਟੀਪੀ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸਡੀਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਐਮ ਪਰਸੋਨਲ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏਟੀਪੀ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ) ਅਤੇ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਡੀਏ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਣਉੱਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਦੇ 10 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ’ ਨਾਮਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਫਿਰ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸਨਜ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫਰਮ ਨੂੰ 12 ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਪੰਨੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1987 ਦੀ ਡੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ-3 ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ-4 ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।