Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ: 86 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ: ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਅਗਸਤ: ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 86 ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੀਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੱਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ’ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੀ ਗਾਜ ਕੇਵਲ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਗਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿ 86 ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਊਂ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ , ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਰੀ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 86 ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮੀ ਜੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ, ‘ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਰਦ ਖਾਨਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਹ੍ਰਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜੂਏ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਿਊਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ‘ਸਾਰਾਗੜੀ ਫਾਰਮ’ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿੱਤ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਹੇਠ ਆ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼ ਉਗਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਹਦਾਇਤ ਕਾਰਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਨਜਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਵੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
