ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆਂ

ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਜ: ਦਾਊਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਰਹੇ ਹਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਮਿਤੀ: 04.04.2018 ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 120-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ 13 (1) (ਏ) ਰ.ਵ. 13 (2) ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ 1988 ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 30.01.2019 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਕਿੰਗਪਿੰਨ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਤੌਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਸਲਟੈਂਟ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਸਤੋ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਦੋਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੇਸੀਟੀ ਦੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 657, 426, ਈ 261, ਸੀ 211, ਈ 260 ਏ, ਈ 248 ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 9 ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 659, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 294 ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 426 ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਮੌਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 8 ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਐਫ 461ਅਤੇ ਐਫ਼ 462 ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਨਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਡਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।