ਝੂਠਾ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 6 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

1993 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆਂ ਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ, ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਏਆਈਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 35 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 1993 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਛਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਛਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 364 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਧਾਰਾ 318 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 364 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 318 ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 318 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਹਾਅ। ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 364 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 365 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।